สรรพสามิตนัดใหม่คุยลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน
สรรพสามิตไม่เคาะ “ลด-ไม่ลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน” หลังหารือกับตัวแทนโลว์คอสต์แอร์ไลน์ จี้เอกชนตรียมแผนหารือกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง หากรัฐจำต้องลดภาษี พร้อมนัดหมาย “บิ๊ก ททท.” ร่วมพิจารณาในอีก 2 สัปดาห์จากนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (20 พ.ย.) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้หารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์แอร์ไลน์) ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น5 กรมสรรพสามิต ถึงความเป็นไปได้ในการออกมาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการฯ หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตัวแทนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้พิจารณาความช่วยเหลือ 2 แนวทาง คือ ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A-1 จากราคาปัจจุบัน 4.726 บาท/ลิตร ส่วนจะลดลงมาอยู่ที่อัตราใด ขึ้นกับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยกำหนดระยะเวลาผ่อนปรน จนกว่าผู้ประกอบการจะเข้มแข็ง และ 2.กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบขั้นบันไดตามระยะเวลา และค่าเงินบาทจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
ด้านอธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ระหว่างการหารือได้มีการนำข้อเท็จจริงต่างๆ มาพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการโลว์คอสต์แอร์ไลน์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จำหน่ายน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องบิน จำนวน 5 บริษัท คือ ปตท. บางจาก เชลล์ เชฟรอนและซัสโก้ เบื้องต้น กรมสรรพสามิตขอให้ทางกลุ่มโลว์คอสต์แอร์ไลน์ไปทำข้อมูลมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไปในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยหากกรมสรรพสามิตจำเป็นจะต้องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A-1 แล้ว กลุ่มผู้ประกอบการโลว์คอสต์แอร์ไลน์ มีแผนจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างไร และจะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยในการประชุมครั้งหน้า กรมสรรพสามิตจะเชิญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมประชุมด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ตัวแทนผู้ประกอบโลว์คอสต์แอร์ไลน์ระบุ พบว่าขณะนี้ พวกเขาต่างประสบปัญหาการขาดทุน ส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินที่มีการปรับเพิ่มจาก 0.20 บาทต่อลิตร เป็น 4.726 บาทต่อลิตร เมื่อปี 60 ทำให้บางสายการบินต้องทำการลดเที่ยวบิน หรือต้องหยุดบินในบางเส้นทาง
อนึ่ง รายได้จากการจัดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น ปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 4.726 บาทต่อลิตร ทำให้กรมสรรพสามิตมีรายได้ราว 3,500 ล้านบาทต่อปี ขณะที่การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันภาพรวมอยู่ที่ 2.5 แสนล้านบาท ถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยมาก ทั้งนี้ เหตุที่กรมสรรพสามิตจำเป็นต้องปรับเพิ่มภาษีดังกล่าว เนื่องจากต้องการสร้างความเป็นธรรมต่อระบบขนส่งอื่นๆ และแม้ว่าอัตราภาษีที่ปรับเพิ่มมาอยู่ที่อัตรา 4.726 บาทต่อลิตร ก็ยังต่ำกว่า 3-4 เท่า เมื่อเทียบกับอัตราภาษีน้ำมันทั่วไปของการขนส่งทางถนน.