เปิดสภาถกงบ ปี 68 รวม 3 วัน 19 – 21 มิ.ย. รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 20 ชั่วโมง
กรอบเวลาพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ ปี 68 วาระรับหลักการฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ได้เวลาอภิปรายฝ่ายละ 20 ชั่วโมง และลงมติภายในเที่ยงคืนวันที่ 21 มิ.ย.67
วันที่ 7 มิ.ย.67 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระรับหลักการ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิ.ย.67 ว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะมีการพิจารณา 3 วัน รวมทั้งสิ้น 41 ชั่วโมง โดยวันที่ 19 มิ.ย.67 จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่เวลา 9.00 – 22.00 น. และวันที่ 20 มิ.ย.67 จะพิจารณาตั้งแต่เวลา 9.00 – 22.00 น. ส่วนวันที่ 21 มิ.ย.67 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จะเริ่มพิจารณาตั้งแต่เวลา 9.00 – 24.00 น.
สำหรับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายนั้น ฝ่ายรัฐบาลได้เวลาอภิปราย 20 ชั่วโมง ฝ่ายค้านได้เวลาอภิปราย 20 ชั่วโมง และประธานในที่ประชุม ได้เวลา 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กรอบเวลาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทั้งฝ่ายรัฐบาล และ สส. ฝ่ายค้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ฝ่ายค้านจะสามารถอภิปรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝ่ายรัฐบาลก็มีเวลาชี้แจงให้เกิดความชัดเจน และประชาชนจะได้ติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วย ส่วนข้อกังวลเรื่องเอกสารรายงานร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2568 ที่ขณะนี้ยังส่งไม่ถึงมือ สส.ฝ่ายค้าน นั้น ส่วนตัวเห็น เอกสารดังกล่าวทุกกระทรวงที่เสนองบประมาณต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหลายขั้นตอน และตนเองก็ยังไม่ได้รับเอกสารเช่นกัน แต่คาดว่าเอกสารงบประมาณ ปี 2568 จะส่งถึงมือทุกฝ่ายภายในวันที่ 11 มิ.ย.67 ถือว่าได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันอภิปราย 7 วัน และทุกฝ่ายสามารถเตรียมความพร้อมในการอภิปรายล่วงหน้าได้อยู่แล้ว โดย สส. จะได้รับทั้งเอกสารที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่เป็นรูปเล่ม จึงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวล
นายวิสุทธิ์ กล่าวถึงการทำงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นการนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ว่า ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นจากทุกพรรคการเมือง ต้องรอดูผลการศึกษาก่อน ส่วนตัวเชื่อว่า กรณีนายทักษิณ ชินวัตร ที่ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น ไม่น่ากังวล และมั่นใจว่านายทักษิณ มีพยานหลักฐานที่สามารถชี้แจงได้
เช่นเดียวกับกรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น ส่วนตัวมองว่าไม่หนักใจ เพราะก่อนที่จะแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี นายเศรษฐา ก็ได้ปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ และเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเอกภาพของรัฐบาล
ส่วนประเด็นการแต่งตั้งนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ในรัฐบาลชุดที่แล้ว มาเป็นเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ติดใจ ถือว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจ อีกทั้งนายวิษณุ เครืองาม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และในอดีตก็เคยทำงานกับพรรคไทยรักไทยมาก่อน การเมืองมีการเปลี่ยนข้างบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เรื่องที่ต้องตีตรา เพราะประเทศชาติต้องเดินหน้าไปข้างหน้า โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน